नई दिल्ली: प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए Supreme Court of India में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर)।
सरकार का मानना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से अदालत की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में सुधार होगा, जिससे लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और आम जनता को समय पर न्याय मिल सकेगा।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश की शीर्ष अदालत में मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। जजों की संख्या बढ़ने से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
इससे जुड़े खर्च—जैसे न्यायाधीशों और उनके स्टाफ के वेतन व अन्य सुविधाएं—भारत की संचित निधि से वहन किए जाएंगे।
संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। पिछले वर्षों में भी समय-समय पर इसमें वृद्धि की गई है। वर्ष 2019 में अंतिम बार जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी।
सरकार का यह कदम न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करने तथा तेजी से न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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