नई दिल्ली, 3 जुलाई। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तीन नए अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है।
कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार न्यायिक अधिकारी **Sunita Gandham**, **Alapati Giridhar** तथा **Purushottam Kumar Chintalapudi** को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
इन नियुक्तियों को भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अंतिम रूप दिया गया है। नए अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और न्यायिक कार्यों के बेहतर संचालन में सहायता मिलने की उम्मीद है।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका की कार्यक्षमता को मजबूत बनाने और न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। केंद्र सरकार समय-समय पर उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती रही है ताकि आम नागरिकों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जा सके।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियुक्तियों से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा मामलों के निपटारे की गति को और मजबूती मिलेगी।
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