कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, लखपति दीदी अभियान बढ़ाकर राजस्थान में 32 लाख लक्ष्य का श्री शिवराज सिंह ने किया ऐलान
राजस्थान में रह रहे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बड़ी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बारां में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2,89,355 पक्के मकानों की स्वीकृति का पत्र सौंपा। इन आवासों पर करीब ₹3,473 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
कार्यक्रम के दौरान कृषि उन्नति और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के लिए भी राजस्थान को ₹340.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और आवास योजना के माध्यम से कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के जीवन में बदलाव लाया जा रहा है।
29.13 लाख नए लाभार्थियों का सर्वे
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राजस्थान में 29,13,749 नए लाभार्थियों का सर्वे किया गया है। फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पात्र परिवारों को आवास आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने जिला और पंचायत स्तर पर पारदर्शी सूची प्रदर्शित करने तथा पात्र लोगों की आपत्तियों को सुनने के निर्देश दिए।
PMAY-G के नियमों में बदलाव
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब दोपहिया वाहन रखने वाले परिवार भी आवास योजना का लाभ ले सकेंगे। मासिक आय की सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 की गई है। वहीं छोटे किसानों के लिए भी पात्रता में राहत दी गई है।
राजस्थान में 32 लाख लखपति दीदी का लक्ष्य
महिला सशक्तिकरण के तहत राजस्थान में लखपति दीदी अभियान का लक्ष्य बढ़ाकर 32 लाख करने की घोषणा की गई। बताया गया कि राज्य में अब तक 16 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और विभिन्न बैंकों के माध्यम से महिलाओं को उद्यम के लिए ₹13,400 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।
किसानों के लिए यूरिया की कीमत को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि करीब ₹3,000 लागत वाली यूरिया की बोरी किसानों को ₹266 में उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी है। उन्होंने नकली कीटनाशक और घटिया बीजों के खिलाफ कड़े कानून लाने की बात कही।
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