राज्यसभा ने MSME संशोधन विधेयक 2026 किया पारित
राज्यसभा ने MSME संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन से संबंधित है। इसका प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई के भुगतान में देरी को कम करना और विवाद समाधान की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाना है।
विधेयक में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को लघु और मध्यम उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद से संबंधित बिलों का निपटान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के माध्यम से करना होगा। विवाद की स्थिति में मध्यस्थता विफल होने पर मध्यस्थता समाप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मामला मध्यस्थता के लिए भेजने का प्रावधान है। वहीं, दलीलों की प्रक्रिया पूरी होने के 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना प्रस्तावित है।
विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई मामला छह महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है, तो आपूर्तिकर्ता को निर्धारित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान किया जाना चाहिए।
एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ता ऋण और क्रेडिट गारंटी
पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश किया। चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण बढ़कर अब 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
मंत्री ने बताया कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी की राशि में भी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच यह राशि 10.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही।
सदन में विधेयक पर हुई चर्चा
बहस के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका, रोजगार, वित्तीय सहायता और लंबित भुगतानों पर अपने विचार रखे। टीएमसी की डोला सेन ने एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया, जबकि बीजेडी के संतृप्त मिश्रा ने क्षेत्र में बड़ी राशि के अटके होने की चिंता जताई।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने, उसकी विकास क्षमता बढ़ाने और व्यापार विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
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