नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार का ‘सबका साथ, सबका विकास’ विजन प्रत्येक परिवार और समुदाय को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।
वित्त मंत्री ने बताया कि ‘दिव्यांग कौशल योजना’ के तहत दिव्यांगजनों को आईटी, एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) तथा आतिथ्य क्षेत्र में अनुकूल और विशेष कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर मिलेंगे।
इसके साथ ही ‘दिव्यांग सहारा योजना’ के माध्यम से आधुनिक रिटेल-स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां दिव्यांगजनों को जरूरी उपकरण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का मानना है कि इन पहलों से दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आत्मसम्मान के साथ जीवनयापन कर सकेंगे। इन योजनाओं को समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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