**भारत की जल सुरक्षा के लिए नदी जोड़ो परियोजनाएं जरूरी, सबसे बड़ी चुनौती सोच की है: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन**
नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदी अंतर्संबंध (रिवर इंटरलिंकिंग) और भूजल पुनर्भरण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती धन की उपलब्धता नहीं, बल्कि सोच और मानसिकता से जुड़ी बाधाएं हैं।
उपराष्ट्रपति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने वाली “जल संचय जन भागीदारी” पहल की सराहना की।
अधिकारियों ने बताया कि जल संचय जन भागीदारी (JSJB) 2.0 अभियान के तहत देशभर में 1.55 करोड़ से अधिक जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक है। इस पहल में सरकार, स्थानीय समुदायों, उद्योगों और नागरिक समाज संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
बैठक में केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना और गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नदी जोड़ो परियोजनाएं जल संकट को कम करने, सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि केन-बेतवा लिंक जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का वृत्तचित्रों और अभिलेखीय रिकॉर्ड के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन ऐतिहासिक विकास कार्यों को समझ सकें और उन पर गर्व कर सकें।
बैठक के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी ने उपराष्ट्रपति को सितंबर 2026 में आयोजित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर जल संरक्षण और जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया गया।
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