नई दिल्ली, 30 जून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने नई दिल्ली में FCRA 2.0 पोर्टल और e-OCI कार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार "Minimum Government, Maximum Governance" के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और नई तकनीकों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि FCRA 2.0 पोर्टल और e-OCI कार्ड नागरिकों की सुविधा बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण पहल हैं। उन्होंने बताया कि e-OCI कार्ड की शुरुआत से दुनिया भर में रहने वाले 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को लाभ मिलेगा। अब कार्डधारकों को भौतिक दस्तावेजों के खोने या क्षतिग्रस्त होने की चिंता नहीं रहेगी और वे डिजिटल माध्यम से अपने दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे।
गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) की व्यवस्था फाइलों और जटिल प्रक्रियाओं में उलझी हुई थी। मोदी सरकार के आने के बाद इस व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाया गया। FCRA 2.0 पोर्टल के माध्यम से अब आवेदन, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न और अन्य सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। इससे कागजी कार्यवाही कम होगी, आवेदनों का तेजी से निस्तारण होगा और विदेशी अंशदान की रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि नया पोर्टल आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन, OCR आधारित दस्तावेज विश्लेषण और विभिन्न सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकृत है। इससे विदेशी फंडिंग से जुड़े लेन-देन की निगरानी और अधिक प्रभावी होगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
अमित शाह ने कहा कि e-OCI प्रणाली के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। 20 वर्ष की आयु के बाद नया पासपोर्ट बनने पर OCI बुकलेट दोबारा जारी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। कार्डधारक केवल अपने पासपोर्ट की जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। डिजिटल OCI कार्ड के माध्यम से रियल टाइम सत्यापन और यात्रा संबंधी प्रक्रियाएं भी अधिक आसान होंगी।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में FCRA मोबाइल ऐप, AI आधारित चैटबॉट और बैंकों के लिए समर्पित ऑनलाइन डैशबोर्ड भी शुरू किए जाएंगे। यह पहल पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि FCRA 2.0 पोर्टल और e-OCI कार्ड देश में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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