नई दिल्ली। भारत में कंटेनर विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (CMAS) की पहल की है। पांच वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य घरेलू कंटेनर उद्योग में निवेश, आधुनिक तकनीक और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना है।
भारत का लगभग 80 प्रतिशत वैश्विक माल व्यापार मात्रा के हिसाब से समुद्र के रास्ते होता है। ऐसे में कंटेनर आपूर्ति वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने और खाली कंटेनरों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर साल करीब 20 लाख खाली कंटेनरों का आयात करता है। CMAS के जरिए इस निर्भरता को कम करने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का लक्ष्य है।
7.5 लाख TEU वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य
योजना के तहत भारत की घरेलू कंटेनर उत्पादन क्षमता को मौजूदा स्तर से करीब 10 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEU प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 80,000 करोड़ रुपये का बाजार विकसित होने की उम्मीद है।
CMAS में नई ग्रीनफील्ड इकाइयों की स्थापना, मौजूदा कारखानों के विस्तार, परिचालन सहायता, परीक्षण सुविधाओं, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है।
रोजगार और संबद्ध उद्योगों को मिलेगा लाभ
इस पहल से कंटेनर निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में करीब 3,000 प्रत्यक्ष तथा 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है। कॉर्टेन स्टील, कॉर्नर कास्टिंग और लकड़ी के फ्रेम जैसे संबद्ध उद्योगों को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है।
जुलाई 2026 में भारत में निर्मित पहला EXIM शिपिंग कंटेनर वैश्विक शिपिंग कंपनी ए.पी. मोलर-मैर्स्क के लिए दादरी स्थित मैर्स्क-कॉनकोर इनलैंड कंटेनर डिपो में पेश किया गया। इसके अलावा 1,000 और ‘मेड-इन-इंडिया’ कंटेनरों का ऑर्डर भी भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता को दर्शाता है।
CMAS को पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, सागरमाला और प्रस्तावित भारत कंटेनर शिपिंग लाइन जैसी पहलों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य कंटेनर निर्माण, बंदरगाह, जहाजरानी और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करते हुए भारत को वैश्विक समुद्री विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करना है।
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