किसान क्रेडिट कार्ड योजना में ₹1 के निवेश से ₹2.30 का कृषि मूल्यवर्धन, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में खुलासा
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में ₹1 के निवेश से ₹2.30 का कृषि मूल्यवर्धन
नई दिल्ली, 03 अगस्त। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लागू संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना का कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव सामने आया है। तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में पाया गया है कि योजना के तहत निवेश किए गए प्रत्येक 1 रुपये से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 2.30 रुपये का शुद्ध मूल्यवर्धन होता है।
बेंगलुरु स्थित सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान (ISEC) ने योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न कृषि क्षेत्रों में योजना के प्रभाव और कार्यप्रणाली का आकलन करना था।
किसानों पर ब्याज का बोझ हुआ कम
रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना ने किसानों पर ब्याज के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना की शुरुआत से वर्ष 2024-25 तक अनुमानित 1.87 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है।
फसल सघनता और बहु-मौसमी खेती को बढ़ावा
मूल्यांकन में पाया गया कि योजना का फसल सघनता और बहु-मौसमी खेती पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रियायती ऋण और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के सहयोग से किसान बड़े क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं तथा विभिन्न मौसमों में अधिक विविध फसलें अपना रहे हैं।
योजना से किसानों को पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने के कारण कृषि इनपुट की समय पर खरीद और उपयोग में भी सुधार हुआ है। शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले किसानों में बेहतर ऋण अनुशासन देखा गया, जिससे बैंकों का ऋण देने के प्रति विश्वास बढ़ा है।
पशुपालन और मत्स्य पालन को भी मिला लाभ
किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन के विस्तार में भी मदद की है। इससे किसानों को फसल आय के साथ अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने और मौसमी कृषि पर निर्भरता कम करने में सहायता मिली है।
सरकार ने कृषि ऋण वितरण को आसान बनाने के लिए किसान ऋण पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, ई-किसान क्रेडिट कार्ड और कृषिका जैसी डिजिटल पहल शुरू की हैं। इसके अलावा, बिना गारंटी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई है।
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी लोकसभा में दी।
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