दिल्ली में महिलाओं को रुपये 2,500 सहायता योजना पर बढ़ी हलचल, सरकार ने शुरू की तैयारी
नई दिल्ली। दिल्ली में नई भाजपा सरकार के गठन के बाद महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विधानसभा सत्र और भाजपा की विभिन्न बैठकों में चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करने पर चर्चा जारी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार अपने संकल्पों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार इस योजना को लागू करने की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि, योजना कब से लागू होगी और इसके लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य नियम क्या होंगे, इस संबंध में सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी किए जाने बाकी हैं।
सरकार का कहना है कि योजना को लागू करने से पहले वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है ताकि लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ लगातार बैठकें भी की जा रही हैं।
वहीं दूसरी ओर भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर निशाना साधा है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि पिछली सरकार ने सरकारी खजाने की स्थिति को प्रभावित किया, जिसके कारण नई सरकार को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया है।
महिलाओं को 2,500 रुपये सहायता योजना राजधानी की सबसे चर्चित चुनावी घोषणाओं में से एक रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना के संबंध में सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह योजना लागू होती है तो इसका सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
फिलहाल सरकार की ओर से योजना को लेकर तैयारियां जारी हैं। आधिकारिक अधिसूचना और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा और लाभार्थियों से जुड़ी पूरी जानकारी स्पष्ट हो सकेगी।
