भारत सरकार ने साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली, 29 मार्च 2025 – तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए, भारत सरकार ने देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं।

प्रमुख पहल:

✅ "साइबर सुरक्षा नीति 2025" का लागू होना – सरकार ने एक नई साइबर सुरक्षा नीति जारी की है, जिसमें संवेदनशील डेटा की सुरक्षा, सरकारी नेटवर्क की मजबूती और साइबर हमलों के त्वरित जवाब के उपाय शामिल हैं।

✅ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र (NCSC) का विस्तार – इस केंद्र को और मजबूत किया जा रहा है ताकि सरकारी और निजी संस्थानों को साइबर खतरों से सतर्क किया जा सके।

✅ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा – बिजली, परिवहन, बैंकिंग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र लागू किए जा रहे हैं।

✅ डेटा प्रोटेक्शन कानून – सरकार ने नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम को लागू किया है, जिससे डेटा लीक और अनधिकृत एक्सेस पर रोक लगेगी।

✅ साइबर क्राइम हेल्पलाइन और CERT-In की सशक्त भूमिका – इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) को और अधिक शक्तियां दी गई हैं ताकि वह हैकिंग, फिशिंग, और मालवेयर हमलों को रोकने के लिए तेज़ी से कार्रवाई कर सके।

आत्मनिर्भर भारत और साइबर सुरक्षा

सरकार ने "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने पर जोर दिया है। भारतीय स्टार्टअप और टेक कंपनियों को इस क्षेत्र में नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सारांश

भारत सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करके, सरकार आर्थिक, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।