1 अप्रैल 2025 – सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 को लागू किया। इस संशोधन के तहत अब सहकारी बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की कड़ी निगरानी में आ गए हैं।
संशोधन के मुख्य बिंदु:
सहकारी बैंकों पर आरबीआई का सीधा नियंत्रण
बैंक प्रबंधन में पारदर्शिता और सख्ती
बैंकिंग लाइसेंस और ऋण नियमों में बदलाव
जमाकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता
इस कानून के लागू होने से सहकारी बैंकों में होने वाली अनियमितताओं और घोटालों पर लगाम लगेगी और ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी।
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