निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, निष्पक्ष और हिंसा-मुक्त चुनाव कराने पर जोर
Election Commission of India ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों के लिए कुल 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त बनाना आयोग की प्राथमिकता है, ताकि हर मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी।
राज्यवार पर्यवेक्षकों की तैनाती:
असम: 126 सीटें – 51 सामान्य, 35 पुलिस, 50 व्यय पर्यवेक्षक
केरल: 140 सीटें – 51 सामान्य, 17 पुलिस, 40 व्यय पर्यवेक्षक
तमिलनाडु: 234 सीटें – 136 सामान्य, 40 पुलिस, 151 व्यय पर्यवेक्षक
पश्चिम बंगाल: 294 सीटें – 294 सामान्य, 84 पुलिस, 100 व्यय पर्यवेक्षक
पुडुचेरी: 30 सीटें – 17 सामान्य, 4 पुलिस, 17 व्यय पर्यवेक्षक
उपचुनाव: 8 सीटें – सभी श्रेणियों में 8-8 पर्यवेक्षक
👉 कुल मिलाकर 832 सीटों के लिए 557 सामान्य, 188 पुलिस और 366 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सभी पर्यवेक्षक 18 मार्च 2026 तक अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंच जाएं।
पर्यवेक्षक वहां पहुंचकर अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे और रोजाना एक निश्चित समय तय करेंगे, जिसमें उम्मीदवार, राजनीतिक दल या आम नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आयोग इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है, जो जमीनी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करते हैं।
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