प्रोटोकॉल में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई: BDO को प्रतिकूल प्रविष्टि, DM ने दी चेतावनी

प्रयागराज | रिपोर्ट

प्रयागराज में जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल में लापरवाही बरतने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने हंडिया और सैदाबाद के खंड विकास अधिकारियों (BDO) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की है। यह कार्रवाई भदोही के सांसद Vinod Bind की शिकायत के बाद की गई।

सांसद की शिकायत पर एक्शन

कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में आयोजित जिला विकास निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद विनोद बिंद ने डीएम के सामने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि हंडिया और सैदाबाद के बीडीओ जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते और प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ।

सांसद ने यह भी बताया कि जब उनके प्रतिनिधि शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, तब भी उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

DM का कड़ा रुख, सभी विभागों को चेतावनी

डीएम मनीष कुमार वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखने और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए कहा गया।

💧 मनरेगा, जलभराव और सफाई पर सख्त निर्देश

बैठक में मनरेगा भुगतान में अनियमितता की शिकायत भी सामने आई, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए।

इसके अलावा जलभराव की समस्या, कच्चे नालों की सफाई और सहायक नदियों के जीर्णोद्धार को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक महीने के भीतर:

कच्चे नालों की सफाई सुनिश्चित करें

जल निकासी की ठोस व्यवस्था बनाएं

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना तैयार करें

🌊 गंगा-यमुना क्षेत्रों के लिए विशेष योजना

समिति ने गंगा और यमुना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छोटी नदियों की सफाई और जीर्णोद्धार के लिए विशेष योजना बनाने पर जोर दिया। साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रभावी जल निकासी के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए गए।

🏫 शिक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश

भोंकरी गांव में छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कक्ष या नया विद्यालय बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए गए।

बैठक में रहे मौजूद

बैठक में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें विधायक, विधान परिषद सदस्य और जिला पंचायत से जुड़े पदाधिकारी शामिल रहे।

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