नई दिल्ली। सरकार ने टोल संग्रह प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर 10 अप्रैल 2026 से केवल डिजिटल माध्यमों से ही शुल्क लिया जा रहा है।
सरकार के इस नए नियम के तहत अब टोल भुगतान केवल FASTag और UPI जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य टोल कलेक्शन में पारदर्शिता बढ़ाना, समय की बचत करना और नकद लेनदेन को पूरी तरह समाप्त करना है।
हालांकि, वर्तमान चुनावी प्रक्रिया के चलते कुछ राज्यों को इस व्यवस्था से अस्थायी छूट दी गई है। इनमें तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं, जहां आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण यह नियम फिलहाल लागू नहीं किया गया है।
सरकार का मानना है कि डिजिटल टोल सिस्टम से न केवल ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, बल्कि टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही भी अधिक सुगम और तेज होगी।
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