नई दिल्ली, 14 अप्रैल 2026। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने ‘नारी शक्ति’ के नाम एक विशेष पत्र साझा करते हुए देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की पहल को देशभर में व्यापक समर्थन मिल रहा है।
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि दशकों से लंबित महिला आरक्षण के संकल्प को अब साकार करने का समय आ गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2029 के लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के फैसले की देशभर की माताओं, बहनों और बेटियों द्वारा सराहना की जा रही है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा संदेश में लिखा कि ‘नारी शक्ति’ को समर्पित यह पत्र उनके संकल्प को दोहराता है, जिसमें महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान भागीदारी देने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और समावेशी बनाएगा।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं और अब समय है कि उन्हें विधायी संस्थाओं में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। यह निर्णय न केवल महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा, बल्कि नीति निर्माण में उनके दृष्टिकोण को भी शामिल करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि महिला आरक्षण लागू होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक संतुलन को मजबूती मिलेगी। इससे देश में समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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