पश्चिम बंगाल को केंद्र की बड़ी सौगात: 1700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी, सड़क-पुल और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

पश्चिम बंगाल को 1700 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात, ग्रामीण विकास और कृषि परियोजनाओं को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के कृषि एवं ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 1700 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह निर्णय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान लिया गया।

बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास, कृषि, सड़क संपर्क और रोजगार सृजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2026 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पश्चिम बंगाल को 153 लाख मानव-दिवस का श्रम बजट स्वीकृत किया है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण परिवारों को समय पर काम उपलब्ध कराया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत भी पश्चिम बंगाल को बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2026-27 में PMGSY-IV के प्रथम चरण के तहत 432 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। लगभग 760 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण पर 663.09 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से 535 ऐसी बस्तियों को पहली बार सड़क संपर्क मिलेगा, जो अब तक इससे वंचित थीं।

इसके अलावा दूसरे चरण में छह पुलों के निर्माण के लिए 49.24 करोड़ रुपये तथा PMGSY-III के अंतर्गत 39 पुलों के लिए 300.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सड़क और पुल परियोजनाओं पर कुल 1,013.16 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में पुनः लागू करने, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर आईडी कार्यक्रम और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सहमति बनी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, बागवानी, जूट और आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल करेगी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जलागम विकास, लखपति दीदी कार्यक्रम और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

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