नेपाल बाढ़: भारत ने भेजी 47 टन से ज्यादा राहत सामग्री, 320 भारतीय नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं
नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है। भारत ने नेपाल की मदद के लिए 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। वहीं, विदेश मंत्रालय के अनुसार नेपाल में करीब 320 भारतीय नागरिकों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है या वे लापता बताए जा रहे हैं।
नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। इस आपदा के बाद भारत सरकार ने राहत और बचाव कार्यों में सहयोग बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है।
इसके अलावा चीन की ओर फंसे 96 भारतीय नागरिक भी सुरक्षित रूप से सड़क मार्ग से नेपाल पहुंच गए हैं। उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। चीन में करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए गए हैं और वे अपने परिवारों के संपर्क में हैं। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों, टीम लीडरों और ट्रैवल एजेंटों के साथ समन्वय कर उनकी सुरक्षित वापसी में मदद कर रहा है।
भारत ने भेजी राहत सामग्री
भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता के तहत 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। इसमें पोर्टेबल जनरेटर, भोजन, पानी साफ करने वाली गोलियां और जरूरी दवाइयां शामिल हैं। राहत सामग्री लेकर तीसरी उड़ान भी काठमांडू के लिए रवाना की गई है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि तीसरी उड़ान में जनरेटर, डिग्निटी किट, खाने के पैकेट और पानी साफ करने वाली गोलियों के साथ डॉक्टर, पैरामेडिक्स तथा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी भेजे गए हैं।
टनल रेस्क्यू और मेडिकल टीम भेजने की तैयारी
नेपाल के अनुरोध पर भारत टनल रेस्क्यू टीम भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पहले रेकी टीम भेजकर प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक उपकरणों और परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है। भारत ने मेडिकल टीम भेजने की भी तैयारी की है।
इसके अलावा, प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और संपर्क व्यवस्था बहाल करने के लिए भारत ने बेली ब्रिज और तकनीकी टीम उपलब्ध कराने की पेशकश की है। विदेश मंत्रालय में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24×7 हेल्पलाइन शुरू की है।
भारत ने स्पष्ट किया है कि नेपाल को राहत और बचाव अभियान के लिए जिस अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी, उसे उपलब्ध कराने के लिए वह तैयार है।
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