स्वास्थ्य संस्थानों में प्रोजेक्ट सारथी के विस्तार की तैयारी, जेपी नड्डा ने की उच्च स्तरीय बैठक
प्रोजेक्ट सारथी का देशभर में विस्तार, मरीजों की मदद के लिए युवाओं को जोड़ा जाएगा
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने देशभर के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में प्रोजेक्ट सारथी के विस्तार की संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए।
बैठक में चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर में प्रोजेक्ट सारथी के क्रियान्वयन और इसके प्रभाव की समीक्षा की गई। इसके साथ ही केंद्रीय सरकारी अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में इस पहल को लागू करने पर चर्चा हुई।
मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाने का उद्देश्य
प्रोजेक्ट सारथी का उद्देश्य प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से मरीजों और उनके परिजनों को अस्पतालों में बेहतर सहायता उपलब्ध कराना है। इसके तहत स्वयंसेवक मरीजों को अस्पताल पहुंचने, व्हीलचेयर एवं स्ट्रेचर सहायता, जांच केंद्रों तक मार्गदर्शन और अन्य गैर-चिकित्सीय सेवाओं में सहयोग करते हैं।
जेपी नड्डा ने कहा कि रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों को समय पर मार्गदर्शन, सहयोग और संवेदनशील सहायता देना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2500 से अधिक स्वयंसेवकों ने दी सेवा
पीजीआईएमईआर में प्रोजेक्ट सारथी के तहत अब तक 2500 से अधिक युवा स्वयंसेवक जुड़े हैं। इन स्वयंसेवकों ने 1.5 लाख घंटे से अधिक सेवा देकर मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।
अध्ययन में सामने आया कि इस पहल से सहायता प्राप्त मरीजों के लिए अस्पताल पहुंचने में लगने वाले कुल समय में लगभग 26 प्रतिशत की कमी आई है।
माय भारत पहल से जुड़ेगा प्रोजेक्ट सारथी
बैठक में प्रोजेक्ट सारथी को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की माय भारत पहल के साथ जोड़ने पर भी चर्चा हुई। इसके माध्यम से युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यवस्थित प्रशिक्षण और सेवा का अवसर मिलेगा।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए स्वयंसेवकों का पंजीकरण, उपस्थिति, मरीजों की प्रतिक्रिया और आभा आईडी निर्माण जैसी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी विचार किया गया।
देशभर के अस्पतालों में लागू करने की योजना
बैठक में प्रोजेक्ट सारथी के लिए एक मजबूत और टिकाऊ ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया। इसमें स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल निगरानी और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय शामिल है।
सरकार का लक्ष्य है कि इस पहल के माध्यम से युवा शक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाए और अस्पतालों में मरीजों को अधिक सुविधाजनक एवं सहयोगी वातावरण उपलब्ध कराया जाए।
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