लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 37 करने वाला विधेयक किया पारित
सदन में विपक्ष का हंगामा
नई दिल्ली। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से मामलों के निपटारे की क्षमता मजबूत होगी और नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट में 92 हजार से अधिक मामले लंबित
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 1 जनवरी तक सर्वोच्च न्यायालय में 92 हजार से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सर्वोच्च न्यायालय लगभग अपनी स्वीकृत न्यायिक क्षमता के साथ काम कर रहा है। इसके बावजूद पिछले वर्ष 65 हजार से अधिक मामलों के निपटारे की तुलना में 75,410 नए मामले दर्ज हुए। नए मामलों और निपटाए गए मामलों के बीच बढ़ता अंतर न्यायपालिका के सामने लंबित मामलों के प्रबंधन की चुनौती को दर्शाता है।
सदन में अन्य विधेयक भी पेश
लोकसभा में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 पेश किया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 पेश किया।
कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से संसदीय मर्यादा बनाए रखने और अपनी सीटों पर लौटने की अपील की।
इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। भारत ने प्रतियोगिता में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया।
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