नई दिल्ली। किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पांच राज्यों के लिए 1,183.11 करोड़ रुपये की दूसरी ‘मदर सैंक्शन’ मंजूर की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और त्रिपुरा के कृषि मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह मंजूरी दी।
यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) के तहत दी जाएगी। आंध्र प्रदेश को सबसे अधिक 409.40 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 355.88 करोड़, ओडिशा को 219.65 करोड़, उत्तराखंड को 106.67 करोड़ और त्रिपुरा को 91.51 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और केंद्र व राज्य सरकारें ‘टीम इंडिया’ की भावना से कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों तक पानी, उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मंजूर राशि से सूक्ष्म सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, डिजिटल कृषि, मिट्टी की जांच, दलहन-तिलहन और बागवानी को बढ़ावा मिलेगा। छोटे किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिलने से खेती की उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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