महाराष्ट्र आरकेवीवाई की दूसरी किस्त पाने वाला पहला राज्य बना, केंद्र ने जारी की ₹335 करोड़ की अगली राशि

 महाराष्ट्र को मिली बड़ी उपलब्धि

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत महाराष्ट्र सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य को बड़ी सौगात दी है। महाराष्ट्र आरकेवीवाई की दूसरी किस्त प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य के लिए ₹335 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह निर्णय एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हुए।

75 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च करने पर मिली दूसरी किस्त

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पहले चरण में महाराष्ट्र को ₹335 करोड़ जारी किए थे। राज्य सरकार ने इनमें से लगभग ₹260 करोड़ खर्च कर दिए हैं, जो निर्धारित 75 प्रतिशत उपयोग की शर्त से अधिक है। इसी कारण महाराष्ट्र दूसरी किस्त के लिए पात्र बनने वाला पहला राज्य बन गया।

शिवराज सिंह चौहान ने समय पर निधि के प्रभावी उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि कृषि विकास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है।

डिजिटल कृषि और बीज कार्यक्रमों में तेजी लाने के निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत महाराष्ट्र के प्रदर्शन की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने डिजिटल कृषि, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), कृषि विस्तार, बीज, तिलहन तथा कृषि वानिकी जैसी योजनाओं में खर्च और कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने बीज योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया ताकि निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा पर दिया जोर

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से फसल बीमा आवेदन में सही जानकारी देने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केसीसी और गैर-केसीसी दोनों श्रेणी के किसान योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। पोर्टल पर सही जानकारी देना पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक है।

उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाली ब्याज छूट और समय पर ऋण चुकाने पर मिलने वाले प्रोत्साहनों का भी उल्लेख करते हुए किसानों से सही विवरण साझा करने की अपील की।

कृषि विकास को मिलेगा नया बल

केंद्रीय कृषि मंत्री ने विश्वास जताया कि महाराष्ट्र आगामी महीनों में आरकेवीवाई के अन्य घटकों में भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। दूसरी किस्त जारी होने से राज्य में कृषि विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और किसानों को आधुनिक कृषि, बागवानी तथा अन्य योजनाओं का अधिक लाभ प्राप्त होगा।


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