अमित शाह ने जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के नए ‘सहकार भवन’ का किया वर्चुअल लोकार्पण, किसानों और सहकारी संस्थाओं को मिलेगा बड़ा लाभ
नई दिल्ली/जामनगर, 28 जुलाई 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के नवनिर्मित ‘सहकार भवन’ का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थापित सहकारिता मंत्रालय ने देश के सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा और नई गति प्रदान की है। आधुनिक तकनीक और रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के मानकों के अनुरूप निर्मित यह भवन जामनगर और देवभूमि द्वारका के किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अमित शाह ने कहा कि लगभग ₹25 करोड़ की लागत से बने इस अत्याधुनिक भवन में प्रशिक्षण केंद्र, किसान छात्रावास, आधुनिक सम्मेलन कक्ष, सुरक्षित लॉकर, कॉन्फ्रेंस हॉल और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भवन में स्थापित 200 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र इसे पर्यावरण अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग भी बनाता है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 1969 में मात्र ₹2.5 लाख की पूंजी से शुरू हुआ यह बैंक आज सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की मजबूत संस्था बन चुका है। बैंक के पास ₹135 करोड़ की जमा राशि, ₹780 करोड़ का ऋण वितरण, ₹24 करोड़ का लाभ तथा शून्य एनपीए (Non-Performing Asset) जैसी उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। उन्होंने इसे बैंक के कुशल प्रबंधन और पारदर्शी कार्यप्रणाली का प्रमाण बताया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैंक की 40 शाखाओं, 431 सेवा सहकारी मंडलियों, 6 दुग्ध संघों तथा 652 दुग्ध उत्पादक मंडलियों के माध्यम से लाखों किसानों और सहकारी सदस्यों को सेवाएं मिल रही हैं। नया मुख्यालय बैंक की सेवाओं को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित एवं प्रभावी बनाएगा।
अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य देशभर में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना करना है। साथ ही पैक्स में 20 से अधिक नए व्यवसाय जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन ऑडिट व्यवस्था और आधुनिक बैंकिंग ढांचे से किसानों को अधिक पारदर्शी एवं बेहतर वित्तीय सेवाएं मिलेंगी।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक का नया 'सहकार भवन' आने वाले वर्षों में किसानों, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा तथा सहकारिता के माध्यम से गांव-गांव तक समृद्धि पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।
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