दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: NEET परीक्षा विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों और अन्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह निर्णय 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूप लिया गया है।
दिल्ली के गृह विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि इन मामलों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, तो उसके मामले की शीघ्र समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भविष्य में कोई अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है और संबंधित मामलों को समाप्त माना जाएगा।
हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है या जो विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ऐसे छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन कानून व्यवस्था भंग करने या हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सरकार के इस फैसले को NEET परीक्षा विवाद से जुड़े छात्रों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। इससे उन प्रदर्शनकारियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगें रखीं, जबकि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
