योगी सरकार का बड़ा फैसला: समितियां अब खुद होंगी आत्मनिर्भर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की विभिन्न समितियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत समितियों के ढांचे को मजबूत किया जाएगा और उनके कार्यों के अनुरूप संसाधन, मानदेय एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे समितियां केवल औपचारिक संस्थान बनकर न रहकर, जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी।

नई व्यवस्था के लागू होने के बाद समितियों को अपने-अपने क्षेत्रों में योजनाओं की निगरानी, सुझाव देने और जनसमस्याओं के समाधान में अधिक अधिकार और जिम्मेदारी मिलेगी। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले से अधिक प्रभावी होगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, आत्मनिर्भर समितियों के माध्यम से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। इसके साथ ही जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण संभव हो पाएगा।

योगी सरकार का यह कदम सुशासन की दिशा में एक और मजबूत प्रयास माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि समितियों के सशक्त होने से शासन और जनता के बीच समन्वय बेहतर होगा और प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।