नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो वर्षीय विशेष योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत बीएस-IV और उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले ट्रकों एवं बसों को बीएस-VI अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
योजना के लिए कुल 9,585 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 5,041 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा। यह योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में लागू होगी और लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों को इसका लाभ मिलेगा।
सरकार के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में परिवहन क्षेत्र वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। ट्रक और बसें कुल वाहनों का मात्र 3 प्रतिशत होने के बावजूद पीएम 2.5 उत्सर्जन में 36 प्रतिशत तक योगदान देती हैं। ऐसे में पुराने वाहनों को हटाकर आधुनिक और कम प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा देने से वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।
योजना के तहत केंद्र सरकार वाहन मालिकों को पांच वर्षों तक ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, मासिक ईंधन वाउचर तथा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। वहीं राज्य सरकारें पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी और मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक की छूट देंगी। भाग लेने वाले ऑटो निर्माता नए वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत तक की छूट देंगे।
योजना का संचालन पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पात्रता जांच, सब्सिडी वितरण और निगरानी कार्य पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इसकी निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति करेगी।
सरकार का मानना है कि यह योजना स्वच्छ परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
#DelhiNCR #AirPollution #CabinetDecision #PMModi #CleanTransport #ElectricVehicles #BS6 #DelhiNews #NCRNews #Environment #BreakingNews
Cabinet Decision, Delhi NCR, Air Pollution, Transport, Electric Vehicles, Environment, PM Modi, Government Scheme, National News, Clean Mobility
Tags
देश विदेश