केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान और तेलंगाना के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) के तहत कुल 605.71 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसमें राजस्थान को 340.59 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 265.12 करोड़ रुपये मिलेंगे।
शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान यह स्वीकृति जारी की। बैठक में दोनों राज्यों की कृषि योजनाओं की प्रगति, खर्च की स्थिति और किसानों से जुड़ी जरूरतों की समीक्षा की गई।
राजस्थान को 340.59 करोड़ रुपये
राजस्थान के लिए 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 849.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसमें केंद्र का हिस्सा 509.62 करोड़ रुपये है। राज्य को पहले 216.13 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी की गई थी। इसमें से 164.39 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
अब राजस्थान को RKVY मद में 216.12 करोड़ रुपये और KY मद में 124.47 करोड़ रुपये सहित कुल 340.59 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
तेलंगाना को 265.12 करोड़ रुपये
तेलंगाना के लिए 2026-27 की 651.06 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी मिली थी। इसमें केंद्र का हिस्सा 390.63 करोड़ रुपये है। राज्य को पहले 157.65 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिसमें से 96.05 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
अब तेलंगाना को RKVY मद में 157.66 करोड़ रुपये और KY मद में 107.46 करोड़ रुपये सहित कुल 265.12 करोड़ रुपये मिलेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना के फॉर्मर आईडी और उर्वरक वितरण मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों तक सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहीं राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर किसानों के हित में संसाधन, तकनीकी सहायता और निगरानी को मजबूत कर रही है। इन स्वीकृतियों से कृषि अवसंरचना, उत्पादन, इनपुट सपोर्ट और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
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